यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वस्तु बोर्ड है।
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केन्द्रीय स्तर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय भारत में विदेशी व्यापार के प्रवर्तन और विनियमन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
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वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है ।
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कंपनी ने आपूर्ति एवं निपटारा महानिदेशक, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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नई सरकार ने अक्टूबर में केंद्रीय प्रशासन का पुनर्गठन किया और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय नाम से दो और मंत्रालय स्थापित किए।
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इस प्रस्ताव को अगले सप्ताह तक वित्त मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कोयला एवं खनन मंत्रालय और योजना आयोग के समक्ष भेजा जाएगा।
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भारतीय कॉफी बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है जो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत में कॉफी उद्योग के एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
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वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग का पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेड मार्क महानियंत्रक का कार्यालय और स्विटजरलैण्ड का फेडरल इंस्टीटयूट ऑफ इंटलेक्च्यूल प्रापर्टी मिलकर इस समझौते को कार्यान्वित करेंगे ।
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बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के अनुसार, इसने औद्योगिक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नीति एवं संवर्ध्दन विभाग को सीवीडी हटाने की सिफारिश की है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके।
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वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के तहत रबर बोर्ड, है जो भारत में रबर उद्योग के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न है, यह विभिन्न गतिविधियां करता है जैसे कि रबर के क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान में सहायता तथा प्रोत्साहन देना; रबर उगाने वालों को तकनीकी सलाह प्रदान करना और उगाने वालों को पौध रोपण तथा संवर्धन की उन्नत विधियों के बारे में प्रशिक्षण देना।
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